अनिता: ‘नीट’ ह्या संस्थात्मक ब्राम्हणवादाला आग लावणारी पेटती मशाल

अनिता, जिला आता सर्व अभिमानाने डॉक्टर अनिता म्हणतात, तिच्या संस्थानिक हत्येला ह्या महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण झाली. हा लेख तिच्या व तिच्या संघर्षाच्या आठवणीत लिहीत असताना ‘वा राईल विड पोलामा‘ हे तमिळ गाणं ऐकताऐकता विचार येत होता कि त्या गाण्यातील कल्पनेप्रमाणे लहानमोठ्याचा भेदभाव विसरून त्या पलीकडच्या जगात जगता येईल का?

बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मुक्ती कोण पथे’ ह्या भाषणामध्ये अशाच मुक्त समाजाची कल्पना केली होती व आयुष्यभर तो समाज उभा करण्यासाठी संघर्ष केला. ज्यामुळेच ‘जय भिम’ या नाऱ्यात जातिअंतासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक माणसाला प्रेरणा मिळते. तिच प्रेरणा अनिताला सुद्धा मिळाली असेल जेव्हा ती राष्ट्रीय वैद्दकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) विरुद्ध आपल्या न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. आणि म्हणून तिच्या काही मुलाखती बघताना तिच्या निरागस आवाजातून जय भीम ऐकलं कि तिची या जातीवादी समाजाशी लढण्याची तळमळ दिसू लागते. ती तळमळ सामाजिक न्यायाच्या चळवळीत काम करणाऱ्यांनी विसरू नये, कारण अनिता येणाऱ्या प्रत्येक लढ्याला प्रेरणा देत राहील.   

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये वैद्दकीय प्रवेशासाठी नीट लागू केली ज्यातून तमिळनाडू राज्याला सूट देण्यात आली होती. पण २०१७ मध्ये प्रवेशप्रक्रिया सुरु होण्याआधी केंद्र सरकारने ती सूट काढून घेतली व नीट तमिळनाडूसाठीसुद्धा अनिवार्य केली. ह्या निर्णयामुळे तमिळनाडू बोर्डातील लाखो विद्यार्थी ज्यांना वैद्दकीय शिक्षणात प्रवेश मिळवायचा होता त्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. नीट लागू केली तर तमिळनाडूतील अनेक विद्यार्थ्यांसोबत अन्याय होईल हि बाजू मांडण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने राज्यातील काही विद्यार्थ्यांना न्यायालयात याचिकाकर्ता म्हणून उभं केलं. त्यात एक आपली अनिता सुद्धा होती. 

“मला डॉक्टर बनून समाजाची सेवा करायची आहे,” या ध्येयायासाठी तामिळनाडूतील अरियालूर जिल्ह्यातील एस. अनिताने बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत १२०० पैकी ११७६ गुण मिळवून वैद्दकीय शिक्षण घेण्याची आस बाळगली होती. अरियालूर जिल्ह्यात गणित व भौतिकशास्त्र या विषयांत पूर्ण गुण मिळवणारी ती एकटी मुलगी होती. नेहमीप्रमाणे वैद्दकीय शिक्षणासाठी बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देण्यात आला असता तर अनिताने आपल्या ध्येयाकडे एक पाऊल पुढे टाकले असते. पण आपला लढा तिथेच न संपवता अनिताने नीटविरुद्ध लढा सुरु केला. तमिळनाडूच्या नीटविरुद्धच्या संघर्षाचा ती चेहरा  बनली.

जोहाना दिक्षाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अनिताचा मोठा भाऊ मणिरत्नम सांगतो कि नीट लागू न करण्यासाठी अनिताने दिल्लीतील नेत्यांना व पदाधिकाऱ्यांना जवळपास २५० पत्रे लिहिली. जी मुलगी कधी आपल्या गावाबाहेर गेली नव्हती ती आपल्या संघर्षाला दिल्लीपर्यंत घेऊन गेली. एक शांत राहणारी मुलगी जी शाळेमध्ये कोणाशी जास्त बोलत नसायची तिने अखेर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपल्या व आपल्यासारख्या लाखो दलित-बहुजन मुलांच्या न्यायासाठी आवाज उठवला. “जेव्हा कोणालाही समान संधी मिळत नाहीत तेव्हा सर्वांसाठी एकच परीक्षा सांगून ते कोणाला फसवत आहेत?” असा सरळ प्रश्न तिने सरकारला केला. परंतु जातीवर आधारित समाजात न्यायाला स्थान नाही हे पुन्हा एकदा दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयांनी नीटच्या बाजूने निर्णय दिला. या अन्यायाने विचलित झालेल्या अनिताची १ सप्टेंबर २०१७ ला आत्महत्येला प्रवृत्त करून संस्थानिक हत्या करण्यात आली. वयाच्या फक्त सतराव्या वर्षी!

अनिताच्या मृत्युने तमिळनाडूच नाही तर पूर्ण भारतात नीटविरुद्ध आवाज उचलला गेला. आंदोलने करण्यात आली. परंतु केंद्र सरकारने नीट रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर नीटविरुद्ध आंदोलनाचे मुद्दे बदलले. सामाजिक न्यायाचा मुद्दा कुठे  हरवून गेला व विरोध फक्त परीक्षा केंद्रे वाटप करण्यातील चुका, परीक्षेआधी झालेली अनैतिक चाचणी, प्रश्नपत्रिकांतील चुका या मुद्द्यांवर केंद्रित झाला. नीटची संकल्पनाच अन्यायकारक आहे हि बाजू जितक्या जोरदार आवाजात अनिताने मांडली होती, ती तिच्यानंतर कोणीच मांडली नाही. नीट आणि हा अन्याय मागच्या चार वर्षांपासून डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांवर होत आहे.

वैद्दकीय क्षेत्रातील जातीवाद नवीन नाही. २००६ मध्ये प्राध्यापक सुखदेव थोरत यांच्या अध्यक्षतेखाली एम्समध्ये जातीवादी भेदभावाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती बनवण्यात आली होती. त्या समितीने एम्समध्ये जातीवादाचा पुरावा दिला होता. थोरात समितीच्या अहवालाला एम्सने ना मान्यता दिली ना समितीच्या शिफारसी लागू केल्या. २०१० मध्ये एम्समध्ये बालमुकुंद भारती नावाच्या दलित मुलाची आणि २०१२ मध्ये अनिल मीना नावाच्या आदिवासी मुलाची संस्थानिक हत्या झाली. 

एका वर्षापूर्वी डॉ. पायल तडवी यांची सुद्धा मुंबईच्या नायर हॉस्पिटलमध्ये संस्थानिक हत्या करण्यात आली. तरीही मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) ने विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या प्रत्येक महाविद्यालयात जातीआधारित भेदभावाला रोखण्यासाठी तसेच दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी समान संधी केंद्रे उभारण्याच्या आदेशाला मान्यता दिली नाही. 

छळ प्रतिबंधक समित्या जातीआधारित भेदभावाला रोखण्यासाठी सक्षम नसल्यामुळे महाविद्यालयांतून अनेक जातीवादी घटना पुन्हापुन्हा समोर येतात. सुमी सुकन्या दत्ताच्या बातमीनुसार देशातील ५१२ वैद्दकीय महाविद्यालयांपैकी केवळ ८० महाविद्यालयांमध्ये जातीय भेदभावाची तक्रार करायला काही विभाग आहेत. 

दहा वर्षे होऊनसुद्धा बालमुकुंद भारतीला न्याय मिळाला नाही ना पायल तडवीला न्याय मिळण्याची शक्यता दिसते. सामाजिक न्यायाला नेहमी नकार देणाऱ्या वैद्दकिय क्षेत्राला नीटच्या नावाखाली बहुजन विद्यार्थ्यांना वैद्दकीय शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा नवीन मार्ग सापडला आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रवेश परीक्षांच्या नावाखाली शिक्षणाचं व्यापारीकरण करण्यात आलं आहे. यात जे दलित-बहुजन विद्यार्थी ज्यांना कोचिंगची सुविधा नाही व जे राज्य शिक्षणमंडळांमध्ये, आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेतात त्यांना डॉक्टर बनण्याचा अधिकार नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

जातीभेदासोबतच वैद्दकिय क्षेत्रात आरक्षणाचीसुद्धा अंमलबजावणी केली जात नाही. ह्यावर्षीच्या मे महिन्यामध्ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबिसी एम्प्लॉयीजने सादर केलेल्या माहितीनुसार २०१७ पासून  नीटमधील ऑल इंडिया कोटा (एआयक्यू) मध्ये इतर मागासवर्गीयांना त्यांच्या संविधानिक हक्कानुसार २७% आरक्षण मिळण्याची तरतूद असताना त्याची अंमलबजावणी केली जात नाहीये. राज्य  सरकारे आपल्या राज्यातील १५% वैद्दकीय जागा एआयक्यूमध्ये समर्पित करतात. २०१७ पासून इतर मागासवर्गीयांच्या कमीतकमी दहा हजार जागांचं अनारक्षित जागांमध्ये रूपांतर करण्यात आलं आहे. 

मंडल आयोगविरोधी आंदोलनाचा इतिहास असणाऱ्या वैद्दकीय क्षेत्रांनी व इथल्या ब्राह्मणी सत्तेच्या आरोग्य धोरणांनी फक्त बहुजन विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे असं नाही तर त्याबरोबरच भारताची आरोग्य सेवासुद्धा कमकुवत झाली आहे ज्याचा पुरावा करोनाने दिला आहे. भारताला एक सशक्त आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी वैद्दकीय क्षेत्रात डॉ. अनिता, डॉ. बालमुकुंद भारती, डॉ पायल तडवी यांच्यासारख्या अनेक दलित, आदिवासी व बहुजन विद्यार्थ्यांच्या निःस्वार्थ सेवेची गरज आहे. 

वैद्यकीय क्षेत्राला सामाजिक न्यायाची परिभाषा समजण्यासाठी नीटसारख्या परीक्षा संपवण्याची गरज आहे आणि गरज आहे बहुजन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वाने शिक्षणाला सर्वसमावेशक बनवण्याची. बाबासाहेब व पेरियार यांच्या विचारांना सोबत घेऊन एकविसाव्या शतकातील ह्या ‘मुक्ता’ने — अनिताने — या संघर्षाची सुरुवात केली आहे. त्याला पुढे नेण्याची जबाबदारी आपली आहे. 

Tejaswini Tabhane is an Economics graduate from Miranda House, University of Delhi. She can be contacted at tabhanetejaswini2406@gmail.com.